काशिफ अदीब
Hazaribagh : शनिवार को प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने हजारीबाग ऑब्जर्वेशन होम का गहन निरीक्षण किया। उनके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना, सिविल कोर्ट निबंधक दिव्यम चौधरी, डीएसडब्ल्यूओ शिप्रा सिन्हा और डीसीपीओ संजय प्रसाद भी उपस्थित थे। इस निरीक्षण के दौरान जज ने ऑब्जर्वेशन होम में उपलब्ध सुविधाओं और कमियों का बारीकी से अवलोकन किया और पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन कैसे किया जा रहा है, इसका भी जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान जज रंजीत कुमार ने विभिन्न बिंदुओं को बारीकी से नोट किया और सभी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जज ने बच्चों को समय का सदुपयोग करने और जीवन में तरक्की करने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित किया।
प्रधान जिला जज ने ऑब्जर्वेशन होम के सभी भवनों का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का निरीक्षण किया। वे भोजन कक्ष भी गए और वहां भोजन के रखरखाव और सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बच्चों के वार्ड में भी जाकर उन्होंने साफ-सफाई का जायजा लिया और किसी भी तरह की गंदगी न फैलाने के सख्त निर्देश दिए।
जज ने ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने ऑब्जर्वेशन होम की कमियों को नोट किया और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों के लिए चल रही स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया और इसकी सराहना की। उन्होंने बच्चों को स्मार्ट क्लास का लाभ उठाने और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने की सलाह दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। उन्होंने कहा कि जज रंजीत कुमार के निर्देशों के अनुसार सभी कमियों को जल्द ही दूर किया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
प्रधान जिला जज रंजीत कुमार का यह निरीक्षण बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उम्मीद है कि उनके प्रयासों से ऑब्जर्वेशन होम की स्थिति में सुधार होगा और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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