Hemant Soren Gift: मुख्यमंत्री बहन बेटी माई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को प्रमंडलीय बैठक की गयी. विभागीय सचिव मनोज कुमार ने 21-50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये देने के लिए प्रस्तावित मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया बतायी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इस योजना के तहत लगभग 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है. बता दें की इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों से फॉर्म मिलेगा। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 50 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ना है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
* मतदाता पहचान पत्र
* आधार कार्ड
* राशन कार्ड
* आधार लिंक युक्त बैंक खाता
* पासपोर्ट साइज फोटो
* पात्रता संबंधित घोषणा पत्र
* फॉर्म प्राप्ति और आवेदन की प्रक्रिया
आंगनबाड़ी से दिया जायेगा निःशुल्क फॉर्म
विभागीय सचिव ने बताया कि इस योजना का आवेदन पत्र आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क दिया जायेगा. आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका अपने-अपने क्षेत्र मे घर-घर जा कर महिलाओं को चिन्हित कर आवेदन उपलब्ध करायेंगी.
ऑनलाइन इंट्री के लिए पंचायतों में लगेगा शिविर
विभागीय सचिव ने बताया कि इस योजना के लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए पंचायतों में लगने वाले शिविर में आना होगा. प्रत्येक पंचायतों में आवेदनों को पोर्टल में इंट्री करने के लिए सात से 10 दिन तक शिविर लगेगा . प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. शिविर के सफल संचालन की जिम्मेवारी बीडीओ, सीओ तथा सीडीपीओ की होगी. शिविर में बैंकों के भी स्टॉल लगाकर आधार सीडिंग का काम किया जायेगा.
बीडीओ, सीओ तथा सीडीपीओ शिविर के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। शिविर में बैंकों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि आधार सीडिंग का काम किया जा सके। शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन बीडीओ, सीओ द्वारा तीन दिनों के अंदर किया जाएगा और अगले तीन दिनों में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कल जमशेदपुर में जागरूकता रथ भी रवाना किया गया। बता दें की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक समर्थन प्रदान करना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत रूपरेखा तैयार की है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
0 Comments