योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का रखें ख्याल: चतरा उपायुक्त की घोषणा

• बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने वाले पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई: उपायुक्त

डेलीखबर99 न्यूज ब्यूरो

चतरा : जिला  उपायुक्त रमेश घोलप ने ऑनलाइन माध्यम से अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की।  समीक्षा के दौरान योजनाओं में बिचौलियों से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।  उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय पदाधिकारी भी पंचायत स्तर पर होने वाली सभा पर नजर रखेंगे।

ज्ञात हो कि उपायुक्त रमेश घोलप ने उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा एवं सिमरिया को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (अधिकारों की मान्यता अधिनियम), अबुआ आवास, मुख्यमंत्री सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। 

एफ आर ए के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर अनुमंडल पदाधिकारी चतरा एवं सिमरिया को प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।  ग्राम वन प्राधिकार के पुनर्गठन, जोन स्तर पर लंबित मामलों की भी बिंदुवार समीक्षा की गयी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।  उन्होंने कहा कि यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  साथ ही उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता को निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कारण पृच्छा की गयी है, उनकी संचिका निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाये।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे।  योजना में 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया है।  इस योजना से पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु जिले में की गई आवश्यक तैयारियों की जानकारी समाज कल्याण पदाधिकारी ने दी।

 उप विकास आयुक्त ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य से 7820 अबुआ आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था।   इस वित्तीय वर्ष में 23382 का लक्ष्य मिला है।   पिछले वित्तीय वर्ष के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दे दी गयी है।  इस पर उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को योजनाओं की जांच कर शत-प्रतिशत लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि देने का निर्देश दिया।  उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ केवल योग्य लाभुकों को ही मिले, अगर योजना में बिचौलियों से संबंधित कोई शिकायत मिलती है तो बिचौलियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।  यदि किसी भी योजना में पैसे के लेन-देन से संबंधित शिकायत मिलती है और कर्मी इसमें संलिप्त पाये जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करें।  सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त शब्दों में निर्देश दिया गया कि बिना सूचना के मुख्यालय से बाहर रहेंगे तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई की जायेगी।  योजनाओं के चयन के लिए पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभा के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि जिस प्रखंड क्षेत्र के पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर आयोजित किया जाये।  उक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ-साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी भी ग्राम सभा की मॉनिटरिंग करेंगे।