Chatra: चतरा जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न, दिए गए कई निर्देश

• योजनाओं को शत प्रतिशत पूर्ण करने का दिया निर्देश

अखिलेश पांडेय

चतरा: जिला मुख्यालय के समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त चतरा  रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति, मनरेगा, आवास योजना, सभी विकास योजना, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत अन्य के प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। 

बैठक में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की जानकारी दी गई कि जिले को कुल प्रथम फेज में 152 लक्ष्य प्राप्त है वहीं फेज दो में 371 कुल 523 लक्ष्य प्राप्त हैं। प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप प्रखण्डवार समीक्षा करते हुए कान्हाचट्टी, हंटरगंज, प्रतापपुर, टण्डवा, मयूरहंड के धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता व्यवक्त की और कहा योजनाओं को शत प्रतिशत पूर्ण कराएं। साथ ही पूर्ण हुए योजनाओं का डेटा अपडेट कराने का निर्देश दिया। योजनाओं को पूर्ण कराने में अगर भूमि से संबंधित मामला सामने आता है तो अंचल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इसका निष्पादन करें। योजनाओं का निरंतर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहीं आगे कहा कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमित्ता बरती जाती है तो संलिप्त लोगों के उपर कार्रवाई की जाएगी। 

उपायुक्त ने कहा प्रत्येक 15 दिनों पर प्रखण्ड में जनता दरबार का आयोजन मेरी अध्यक्षता में की जाएगी और साथ ही विकास योजनाओं का भी समीक्षा किया जाएगा। प्रखण्ड निरीक्षण के दौरान अगर प्रखण्ड कार्यालय में साफ सफाई में अनियमित्ता देखी जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। 

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को मंगलवार और शुक्रवार को प्रखण्ड मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर आमजनों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। 

अबुआ आवास

अबुआ आवास योजना की समीक्षा के क्रम में कहा अगर वैसे लोग जो अबुआ आवास का पात्रता नहीं रखते है और वैसे लोगों का अबुआ आवास का सेंक्शन हो गया है तो वैसे लोगों का अबुआ आवास का भौतिक सत्यापन करते हुए अस्वीकृत करें। यह सुनिश्चित करें कि अबुआ आवास योजना का लाभ पात्र लोगों को ही मिले। साथ ही किस्त की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। जिन्हे किस्त की राशि दे दी गई है और अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसका कार्य प्रारंभ कराएं। साथ ही इसके लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि  योजनाओं का जियो टैग कराएं। 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर तक 40 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना

बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 3756, सेंक्शन 3986 है। जिसमें 623 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है परन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुई है  और 3361 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई। इस पर उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा शत प्रतिशत योजनाओं को पूर्ण कराते हुए योजनाओं को धरातल पर लाएं। 

सभी पंचायत सचिव अपने पदस्थापित पंचायत में बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाना सुनिश्चित करें। वहीं डिजिटल पंचायत योजना अंतर्गत पंचायत भवन में ही स्थानीय नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने हेतु चतरा जिला अंतर्गत 152 पंचायतों में से 151 पंचायतों में सीएससी केन्द्र का चयन किया गया है। जिससे स्थानीय नागरिक पंचायत भवन से ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकेंगे।

कल्याण विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के प्रि मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं की भी समीक्षा की गई। वहीं जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट मद से संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 176 लाभुकों को लाभ दिया गया है की जानकारी दी गई। 

सामाजिक सुरक्षा

चतरा जिला अंतर्गत योजनावार पेंशनधारियों का मासिक भुगतान से संबंधित अधतन प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में उन्होने कहा पेंशनधारियों के दस्तावेज सत्यापन करवा लें, कई बार ऐसा मामाल प्रकाश में आता है कि लोग गलत दस्तावेज का प्रयोग कर पेंशन का लाभ ले रहें है। इस तरह की शिकायत ना मिले इस लिए पेंशनधारियों का दस्तावेज का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर करा लें। 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अन्तर्गत चतरा जिला मेें कुल 138447 लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है कि जानकारी दी गई। 

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना, लेयर कुक्कुट पालन योेजना, बॉयलर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख चुजा पालन की योजना की बिन्दुवार समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 

इन सब के अलावे भू-राजस्व, भू हस्तांतरण, पीएमजी पोर्टल, राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन के समीक्षा के दौरान सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए अनावश्यक मोटेशन के मामले को अस्वीकृत न करें किसी भी सुरत में लंबित न रहें। आगे कहा सर्टिफिकेट से संबंधित मामले में लापरवाही न बरतें। छात्र-छात्राओं द्वारा कई बार सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है और लंबित होने की शिकायत प्राप्त होती है। किसी भी सुरत में मामलेे लंबित न रखें। 

इस बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी   उत्तरी राहुल मीणा, उप विकास आयुक्त पवन कुमार मण्डल, अपर समाहर्ता अरबिन्द कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनिन्द्र भगत, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी वैभव सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी इंद्र कुमार, सभी प्रखण्ड व अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।