रांची : झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुई 3000 करोड़ रुपये की कमीशनखोरी. राज्य के महाधिवक्ता अभियुक्त के पक्ष में न्यायालय में दलील देते हैं। निदेशालय के पास महाधिवक्ता की देखरेख में इडी के अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के सबूत हैं। अवैध खनन की जांच के दौरान याचिकाकर्ता (हेमंत सोरेन) का नाम भी सामने आया था। कमीशनखोरी के मामले में आइएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का शामिल पाये गए। इडी की ओर से इन सभी मामलों में सरकार के साथ सूचनाएं साझा की गई, लेकिन सरकार के स्तर से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इडी की ओर से हेमंत सोरेन की याचिका में उठाए गए बिंदुओं का जवाब देते हुए शपथ पत्र के माध्यम से इन तथ्यों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है।
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