बोकारो में संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने डीवीसी के बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा पावर प्लांट को अनिश्चितकालीन जाम कर दिया है. ये लोग अपनी 9 सूत्री मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं.
Bokaro :संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने 9 सूत्री मांगों के लेकर, विधायक कुमार अनुप सिंह के नेतृत्व में डीवीसी के बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा पावर प्लांट का गेट अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया है. इन नौ सूत्री मांगों में मुख्य रूप से डीवीसी आवासों की लीज आवंटन नीति और 25 गुना रेट का निर्णय वापस लेना शामिल है.
शांतलोगों की मांग है कि चलंत मेडिकल सुविधा चालू हो, मृत कामगारों के आश्रितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए, सीएसआर के तहत समुचित विकास का कार्य हो, प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में डीवीसी द्वारा सीधे बिजली का सप्लाई की जाए, विस्थापित गांव में मुफ्त बिजली पानी व शिक्षा की व्यवस्था हो और सीएसआर की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए. वहीं प्लांट का गेट जाम होने की वजह से कोयला की आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित हो गई है, छाई भी प्लांट से बाहर नहीं आ पा रहा है.
इस संबंध में आंदोलनकारियों का कहना है कि बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा दोनों का चक्का जाम रहेगा. यहां के अधिकारी क्वार्टर दूसरे को देकर अवैध रूप से पैसे खा रहे हैं. वो ठेकेदार से 1600 रुपए लेते हैं और हमलोगों से 2600 लिया जाता है. जबकि इसका नया रेट 370 आया है. इसके बावजूद डीवीसी प्रबंधन के द्वारा उनसे 25 प्रतिशत अधिक भाड़ा जोड़ा जा रहा है, जो गलत है. वहीं पेंशनकर्मी भी अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर इस धरने में शामिल हैं. इनका कहना है कि पेंशन डीवीसी की तरफ से दिया जाता था, जिसे अब बैंक को दे दिया गया है जो गलत है. अभी भी 70 प्रतिशत क्वार्टर बेकार पड़े हैं.
ये हैं मुख्य मांगें
बहरहाल संयुक्त मोर्ची की ओर से जो अन्य मांगें सूचीबद्ध की गयी हैं वे हैं- मृत श्रमिकों के आश्रित को तत्काल मुआवजा का भुगतान, चलंत मेडिकल सुविधा, सीएसआर की राशि का सही इस्तेमाल, प्लांट के 30 किमी की परिधि में बिजली का प्रबंध, प्लांट के विस्थापितो को मुफ्त शिक्षा, बिजली औऱ पानी की व्यवस्था और सीएसआर की होने वाली बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कराना। बता दें कि चक्का जाम की अग्रिम सूचना विधायक अनुप सिंह की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के ऊर्जा सचिव, बोकारो उपायुक्त और अन्य संबंधिक अधिकारियों को दी गयी थी। लेकिन मांगों पर किसी तरह का पहल नहीं होने पर आज से आंदोलन की शुरुआत कर दी गयी है।
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