Ranchi: पिछले दो महीने से हो रही बिजली कटौती से अब झारखंड के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने डीवीसी को 203.9 करोड़ रूपये का भुगतान किया है. यह भुगतान बकाया राशि है. डीवीसी का चालू बकाया बिल करीब 600 करोड़ रुपये है. इस भुगतान के साथ ही राज्य में बिजली संकट में कमी देखी जा रही है. हालांकि इस सप्ताह के शुरूआत से ही राजधानी समेत अन्य इलाकों में बिजली आपूर्ति सामान्य देखी गयी. जानकारी हो कि जेबीवीएनएल ने ये भुगातन राज्य सरकार की ओर से प्राप्त 750 करोड़ रूपये से किया है. पिछले सप्ताह कैबिनेट में राज्य सरकार नें 750 करोड़ रुपये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से सरकार की गारंटी पर लोन लेने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली. फंड मिलने के बाद जेबीवीएनएल ने डीवीसी को भुगतान किया.
दो महीने हुई बिजली कटौती
अक्टूबर महीने से राज्य भर में लगभग 400 से पांच सौ मेगावाट बिजली की कटौती हुई. वहीं, राजधानी रांची में ये कटौती लगभग 50 फीसदी हुई. इस दौरान जेबीवीएनएल ने राज्य सरकार से पांच सौ करोड़ की मांग की थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने 750 करोड़ फंड पर स्वीकृति दी. रांची के अलग अलग इलाकों में छह घंटे तक की बिजली कटौती हुई. जबकि कुछ इलाकों में आधे घंटे से लेकर दो घंटे तक की कटौती की गयी. राजधानी रांची में प्रति दिन लगभग 300 मेगावाट तक बिजली की जरूरत होती है. पिछले कुछ समय राजधानी में 260 मेगावाट तक बिजली मिली. बिजली में कटौती सेंट्रल पुल से किया गया.
केंद्र ने दिया था आदेश
जेबीवीएनएल के अतिरिक्त बिजली खरीद पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी. ये रोक डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं होने पर लगाया गया था. रोक सेंट्रल पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद पर लगाया गया. केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जब तक राज्य सरकार बकाया भुगतान नहीं करती है, तब तक सामान्य बिजली नहीं मिलेगी. वहीं, डीवीसी की ओर से भी दस फीसदी बिजली कटौती की जा रही है. जिससे समस्या विकराल हो गयी थी.
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